@री डिसकवर इंडिया न्यू्‍ज इंदौर

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के पास इंदौर के होटल व्यवसायी के प्राइवेट स्कूल के वार्षिक उत्सव में जाने का समय तो था! किन्तु रेसीडेंसी क्षेत्र में PSC ऑफिस के सामने पिछले तीन दिनों से कड़ाके की ठंड में दिन रात अपनी मांगों के लिए अनशन कर रहे हज़ारों ग्रेजुएट छात्रों से मिलने और उनकी समस्याओं और माँगों को जानने और समझने के लिए वक़्त नहीं था!?

यह असंवेदनशीलता मुख्यमंत्री, सरकार और इंदौर के जनप्रतिनिधियों के साथ सरकारी सिस्टम के लिए शर्मनाक भी है?

पिछले 3 दिनों से तकरीबन 3 से 4 हजार शिक्षित ग्रेजुएट राज्य के शासकीय विभागों मे उच्च स्तरीय सरकारी नौकरी के लिए परीक्षा, इंटरव्यू आयोजित कर रिजल्ट घोषित करने वाले मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) के रेसीडेंसी क्षेत्र स्थित ऑफिस के सामने न सिर्फ दिन में, वरन कड़ाके की ठंड में सारी रात बैठकर अपने भविष्य व रोजगार के अधिकारों के लिए धरना दे रहे हैं!

लेकिन आज तक न तो इंदौर के किसी विधायक, सांसद या शहर से कद्दावर स्तर के दो केबिनेट मंत्रीयों ने न तो उनसे मिल कर उनकी मांगों और समस्याओं को जानने की जहमत उठाई है? और न ही शुक्रवार को शहर में आए मुख्यमंत्री जी से मिलवाने की कोई चेष्टा की?

दिनांक 20 दिसंबर, शुक्रवार को मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने कल इंदौर में शासकीय और निजी आयोजनों में भाग लिया! मुख्यमंत्री जी ने इंदौर शहर के सभी विधायकों, दो कद्दावर केबिनेट मंत्री, महापौर और शहर के आला प्रशासनिक अधिकारियों के साथ, इंदौर के चर्चित तथाकथित धनकुबेर अग्रवाल समाज के व्यवसायीयों के दान से खजराना मंदिर की जमीन पर बने फाइव स्टार भक्त निवास, संत निवास के लोकार्पण समारोह, गांधी हाल में एक साहित्य समागम समारोह में, और इंदौर शहर के होटल व्यवसायी सुमित सूरी के धार रोड स्थित द ओमनी स्कूल के वार्षिक उत्सव में शिरकत के लिए समय था!

लेकिन मुख्यमंत्री सहित इंदौर के किसी भी कद्दावर और बाहुबली जनप्रतिनिधियो के पास कड़ाके की ठंड में रात मे बैठे उन सेकड़ो छात्रों के भविष्य और रोजगार से जुड़ी माँगों को जानने और समझने के लिए समय नहीं था!?

और वो बेचारे छात्र सरकार से मांग भी क्या कर रहे थे, और सरकार से मांग नहीं करेगे तो किस से करेगे?

सरकार से उनकी निम्न मांगे है कि –

  • 2019 से PSC द्वारा आयोजित की जाने वाली मुख्य परीक्षा MAINS की कॉपिया दिखाई जाए एवं उनकी मार्कशीत जारी की जाए। 
  • राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2023 का परिणाम जारी किया जाए। 
  • राज्य सेवा परीक्षा MPPSC 2025 मे 700 पदों के लिए और वन सेवा मे 100 पदों के लिए परीक्षा आयोजित की जाए क्योंकि अभी तक सिर्फ 100 से 200 पदों के लिए ही MPPSC आयोजित की जाती है। 
  • 87/13 फार्मूला खत्म कर सभी परिणाम 100 प्रतिशत जारी किए जाए। 
  • मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती प्रक्रिया मे पारदर्शिता को लेकर नए सुधार किए जाए।   

@प्रदीप मिश्रा री डिसकवर इंडिया न्यू्‍ज इंदौर

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