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इंदौर शहर में पुलिस के रिकॉर्ड में जो भू माफिया हिस्ट्री शीटर है! थानों में अनेको FIR है! न्यायालय में जिन जमीनों के मामले में क्रिमिनल केस पेंडिंग हैं! उन्हीं जमीनों के मालिक घोषित किए जा रहे है सिविल न्यायालयों के फैसलों में? कैसे मिलेगा पीड़ित को इंसाफ? असली सरकार जिला मुख्यालयों में बैठती हैं न कि राज्यों और देश की राजधानी में। मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री से आज तक 140 करोड़ देशवासियों को सीधे कोई काम नहीं पड़ा है। माइक्रो मिट्टी के स्वयंभू CEO और तथाकथित रियल एस्टेट फिनटेक विशेषज्ञ मनोज धनोतिया आखिर कॉर्पोरेट सेलिब्रिटी लेखक चेतन भगत को भी नहीं समझा पाए कि माइक्रो मिट्टी क्या है और वो उसमें निवेश क्यों करे? धूर्त, धोखेबाज़ भू माफियों के साथ संपूर्ण षड्यंत्र में बराबर की भागीदार फरार श्रीमती नीना पति संजय अग्रवाल और रितु पति मनोज अग्रवाल को प्लॉट के नाम पर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी के मामले में सेशन न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत!! क्या मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी दिसम्बर 2028 में होने वाले विधानसभा चुनावों में एक बार फिर पूर्ण बहुमत से सरकार बना पाएगी?

कौन सीबीआई के काम में बाधा डाल रहा है नाम बताएं : कोर्ट

व्यापमं घोटाला: मप्र उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ में सीबीआई के डीएसपी ने दर्ज कराई शिकायत ग्वालियर। प्रदेश सरकार व्यापमं…

हजारों वयस्क पुत्रों को जमीन दो : सुप्रीम कोर्ट

सर्वोच्च अदालत में सुनवाई : मध्यप्रदेश सरकार की याचिका खारिज सरदार सरोवर विस्थापितों के हज़ारों वयस्क पुत्रों के ज़मीन अधिकार…

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