प्रशासन के जिम्मेदार महकमें इंदौर को राष्ट्रीय स्तर पर शर्मशार करने में भी पीछे नहीं है!
प्रशासन के जिम्मेदार महकमें इंदौर को राष्ट्रीय स्तर पर शर्मशार करने में भी पीछे नहीं है! शहर के नागरिक निरंकुशता,…
राष्ट्रपति ने जस्टिस एनवी रमना को भारत का अगला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया
राष्ट्रपति ने जस्टिस एनवी रमना को भारत का अगला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया @ री डिस्कवर इण्डिया न्यूज़ नई दिल्ली।…
साधारण और औसत दर्जे की BYJU’s बायजू ऑनलाइन एजुकेशन कंपनी के माध्यम से देश के शिक्षा जगत में कब्ज़ा करने की विदेशी कंपनियों और निवेशकों की बड़ी साजिश!?
साधारण और औसत दर्जे की BYJU’s बायजू ऑनलाइन एजुकेशन कंपनी के माध्यम से देश के शिक्षा जगत में कब्ज़ा करने…
नक्सली हिंसा के खिलाफ सरकार थल सेना और वायु सेना का इस्तेमाल क्यों नहीं करती है !?
नक्सली हिंसा के खिलाफ सरकार थल सेना और वायु सेना का इस्तेमाल क्यों नहीं करती है !? पश्चिम बंगाल, झारखंड,…
100 करोड़ रूपये की पुलिस अधिकारियो के माध्यम से हफ्ता वसूली करवाने के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने सीबीआई को दिए जाँच के निर्देश !
100 करोड़ रूपये की पुलिस अधिकारियो के माध्यम से हफ्ता वसूली करवाने के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने सीबीआई…
देश में राशन और बुनियादी आवश्यकताओ में बढ़ती महगाई के सवालो पर मोदी सरकार की चुप्पी बेशर्मी के उच्चतम स्तर पर है !
देश में राशन और बुनियादी आवश्यकताओ में बढ़ती महगाई के सवालो पर मोदी सरकार की चुप्पी बेशर्मी के उच्चतम स्तर…
क्या किसी ईमानदार कलेक्टर की क्षमता है कि वो नॉर्मल कोरोंना संक्रमण के प्राइवेट अस्पतालों में ईलाज के ये बिल भर सके!
क्या किसी ईमानदार कलेक्टर की क्षमता है कि वो नॉर्मल कोरोंना संक्रमण के प्राइवेट अस्पतालों में ईलाज के ये बिल…
मात्र 6500 रुपए में 3000 हजार करोड़ रुपए की मोर्या हिल्स की 133.30 एकड़ जमीन फर्जी और कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर एक सोची-समझी साजिश के तहत अपने नाम करवाई थी झंवर बंधुओं और मुछाल ने !
मात्र 6500 रुपए में 3000 हजार करोड़ रुपए की मोर्या हिल्स की 133.30 एकड़ जमीन फर्जी और कूटरचित दस्तावेजों के…
1 April से इन बैंको के चेक वित्तीय लेनदेन में न करे स्वीकार !
1 April से इन बैंको के चेक वित्तीय लेनदेन में न करे स्वीकार ! @प्रदीप मिश्रा री डिस्कवर इण्डिया न्यूज़…
अब तहसीलदार और नायब तहसीलदार के ख़िलाफ़ नही हो सकेगी सिविल, दाण्डिक न्यायालीन या विभागीय कार्रवाई!
अब तहसीलदार और नायब तहसीलदार के ख़िलाफ़ नही हो सकेगी सिविल, दाण्डिक न्यायालीन या विभागीय कार्रवाई! तहसीलदार और नायब तहसीलदार…